मराठी भाषेच्या संवर्धनामागे नुसत्या सरकारी योजनांचे पाठबळ उभारून काही उपयोग नाही. हा भाषेचा गोवर्धन आहे. सरकार कितीही सर्वशक्तिमान असले, तरी केवळ सरकारच्या करंगळीवर हा गोवर्धन उचलला जाणारा नाही. तो उचलण्यासाठी सर्वांनी आपापल्या काठ्या गोवर्धनाला जोडायला हव्यात..........
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा गेल्या महिन्यात पार पडला. ‘परकीय भाषांच्या, विशेषतः इंग्रजी भाषेच्या लाटेत मागे पडत चाललेल्या मराठी भाषेचे जतन आणि संवर्धन व्हावे,’ असा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. मराठी भाषेचे वैभव जपण्यासाठी व संवर्धनासाठी, तसेच अमराठी भाषकांना मराठी भाषेचा परिचय व्हावा, हा त्याचा आणखी एक उद्देश. हा पंधरवडा २०१३पासून साजरा होत आहे. पूर्वी हा पंधरवडा एक ते १५ मेदरम्यान साजरा होत होता; मात्र जानेवारी २०१५पासून तो नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजे एक ते १५ जानेवारी असा साजरा केला जातो. गेल्या वर्षी त्याची पाच वर्षे पूर्ण झाली आणि यंदाचे सहावे वर्ष होते.
या पंधरवड्याच्या निमित्ताने शासकीय, प्रशासकीय, तसेच शाळा-महाविद्यालयांच्या पातळीवर व्याख्याने, परिसंवाद, स्पर्धा, कार्यशाळा, कथाकथन, काव्यवाचन असे अनेक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. नेहमीच्या पद्धतीनुसार हे कार्यक्रम औपचारिकपणे आयोजित झाले. अशा औपचारिक कार्यक्रमांमध्ये कितीही भव्यता आणली, तरी तो अखेर सोपस्कारच ठरणार. मायेचा ओलावा येत नाही, तोपर्यंत त्यातील कृत्रिमता कधीही जाणार नाही. तशी ती यंदाही गेली नाही. अन् म्हणूनच एवढा मोठा पंधरवडा साजरा केला तरी ‘सारे कसे शांत...शांत’ अशी त्याची अवस्था झाली.
‘मराठी असे आमुची मायबोली, जरी आज ती राजभाषा नसे’ ही मराठी माणसांची दशकानुदशके तक्रार होती. ही तक्रार एक मे १९६४ रोजी दूर झाली आणि तिला राजभाषेचा दर्जा मिळाला. (होय, महाराष्ट्र अस्तित्वात आल्यानंतरही मराठीला हा दर्जा मिळण्यासाठी चार वर्षे वाट पाहावी लागली.) तेव्हापासून मराठीचा प्रशासकीय कामात वापर वाढावा, ती जास्तीत जास्त व्यवहारात यावी यासाठी सरकारी पातळीवर व्हायचे ते प्रयत्न होत आहेत. त्यासाठी पदनाम कोश, पत्रव्यवहार, परिभाषा कोश, विश्वकोश असे उपक्रमही राबविले गेले, जात आहेत; मात्र सरकारच्या या प्रयत्नांना मायेचा उमाळा कमी आणि कायद्याचे कर्मकांड जास्त असतो. प्रश्न हा आहे, की मराठीच्या या उपक्रमांची ऊर्मी मराठी जनांमध्ये किती उतरली आहे?
खरे सांगायचे, तर सरकारी पातळीवर मराठी भाषेची उपेक्षा तशी कमीच म्हणायला पाहिजे. खरी उपेक्षा तर समाजातच होते. ही उपेक्षा होते म्हणून असे औपचारिक कार्यक्रम घेऊन आपली भाषा जपा, वाढवा असे सांगावे लागते. खरे तर १० कोटी नागरिकांच्या महाराष्ट्राची जी राज्यभाषा आहे, जिच्यात ज्ञानेश्वर आणि तुकारामांसारख्या संतांचे चरित्र आहे, पु. ल. देशपांडे आणि रा. ग. गडकरींसारख्या शब्दप्रभूंचे साहित्य आहे अशा भाषेच्या संवर्धनासाठी पंधरवडा जाऊ द्या, अगदी दिवस साजरा करणे हीसुद्धा नामुश्की आहे.
भारताच्या काही भागांवर (संपूर्ण भारतावर नाही!) राज्य करून इंग्रज १९४७मध्ये निघून गेले. त्यांची प्रत्यक्ष गुलामी गेली, तरी मानसिक गुलामगिरी काही गेली नाही. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर तर इंग्रजीचा बोलबाला अधिकच वाढला. ज्याला इंग्रजी येते तो प्रगत आणि मराठी किंवा स्थानिक भाषा बोलणारी व्यक्ती मागास असे समीकरण रूढ झाले. ‘सर्वे गुणा: काञ्चनमाश्रयन्ति’ असे भर्तृहरीने म्हटले आहे. त्याच्या जोडीला आता ‘सर्वे गुणा: इंग्रजीम् आश्रयन्ति’ असे म्हणायची वेळ आली. त्यामुळे मराठीवर एखाद्याचे कितीही प्रभुत्व असले, तरी इंग्रजी येत नाही तोपर्यंत त्याची किंमत शून्यच, अशी अवस्था आपण करून ठेवली. मराठी भाषेच्या संदर्भात मराठी लोकांमध्ये न्यूनगंड निर्माण झाला.
मराठीतून शिक्षण घेतले, तर जगाच्या बाजारात टिकणार का नाही, हा संशयच मुळात मराठी भाषकांच्या मनातून जायला तयार नाही. एका वेगळ्याच न्यूनगंडात आज मराठी भाषक जगत आहेत. त्यांच्या विचारप्रक्रियेवरच इंग्रजीचे आक्रमण झाले आहे. यासाठी जाणीवपूर्वक आपल्या बोलण्यात मराठीचा वापर व्हायला हवा, ही भावनाच नाहीशी झाली आहे. आपल्या रोजच्या जगण्यामध्ये मराठीचा वापर वाढला तरच मराठी भाषा टिकून राहील. त्यासाठी आणखी कार्यक्रम-उपक्रम करण्याची गरज नसते, हेही कोणी समजून घेत नाही.
कमी-अधिक फरकाने भारतातील जवळपास सर्व समाजांत हीच परिस्थिती आहे; मात्र स्वभाषेच्या या अवनतीमुळे अस्वस्थ झालेले लोक इंग्रजीऐवजी हिंदीकडे आपला रोष वळवतात. हिंदी आमच्यावर लादण्यात येत आहे, अशी गाऱ्हाणी मांडतात. इंग्रजी आली, की सिंदबादप्रमाणे जगाची सैर करण्याचा परवाना आपल्याला मिळेल आणि अलेक्झांडरप्रमाणे आपण विश्वविजेते होऊ, हा समज त्यांच्यात निर्माण झाला आहे.
समस्या ही आहे, की मराठीच्या किल्ल्या हातात असलेल्यांना (म्हणजे निर्णय घेणाऱ्या पदांवर असलेल्यांना) वस्तुस्थितीची जाणीव नाही. शेअरचॅट हे सोशल मीडिया अॅप फेसबुकचे स्पर्धक मानण्यात येते. अलीकडे तरुण मंडळी फेसबुकऐवजी शेअरचॅटला पसंती देतात. या कंपनीने २०१८मध्ये स्थानिक भाषांचे अहवाल प्रकाशित केले. त्यात खास मराठीचाही अहवाल आहे. शेअरचॅटवर २० लाखांपेक्षा जास्त मराठी वापरकर्ते असून, त्यांच्या संवादाचे विश्लेषण या अहवालात केले आहे. प्रादेशिक (म्हणजे स्थानिक) भाषांतील इंटरनेट वापरकर्त्यांनी स्थानिक कार्यक्रम आणि उत्सवांच्या आधारे प्रचंड प्रमाणात साहित्य तयार केले आणि ते पाहिलेही गेले. यातील अनेक वापरकर्ते पहिल्यांदाच इंटरनेट वापरत होते, असे या अहवालात म्हटले आहे. आजकाल व्हिडिओ सामग्री सर्वांत जास्त वापरली जाते, हाही समज शेअरचॅटने मोडीत काढला आहे. वापरकर्त्यांनी मजकूर आणि छायाचित्रे असलेली सामग्री अधिक तयार केली, असे हा अहवाल सांगतो.
या वर्धिष्णू तरुण मराठीची दखल कोण घेणार? तरुण पिढी मराठीपासून पूर्णपणे दुरावलेली नाही. फक्त त्यांच्या वापराचे प्रतिबिंब सार्वजनिक चर्चेत पडत नाही. तेव्हा कुंडीतील रोपट्याला पाणी घालावे, तशी मराठीची जोपासना करण्याची गरज नाही. मातीतून तरारून उठणाऱ्या अंकुराप्रमाणे मोठे होण्याचा वाव तिला द्यायला हवा.
मराठी भाषेच्या संवर्धनामागे नुसत्या सरकारी योजनांचे पाठबळ उभारून काही उपयोग नाही. हा भाषेचा गोवर्धन आहे. सरकार कितीही सर्वशक्तिमान असले, तरी ते काही श्रीकृष्ण नाही. त्यामुळे सरकारच्या करंगळीवर हा गोवर्धन उचलला जाणारा नाही. तो उचलण्यासाठी सर्वांनी आपापल्या काठ्या गोवर्धनाला जोडायला हव्यात.
